देश की सबसे बड़ी और सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी में केंद्र 25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए कानून बदलने की भी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए उस ऐक्ट को बदलने की योजना बना रही है, जिसके तहत एलआईसी की स्थापना की गई थी। पहले सरकार ने एलआईसी की 10 फीसदी हिस्सेदारी ही बेचने का फैसला लिया था, लेकिन अब 25 फीसदी का आईपीओ लाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि यह आईपीओ एकमुश्त नहीं आएगा और कई टुकड़ों में सरकार यह हिस्सेदारी बेचेगी। सूत्रों के मुताबिक एलआईसी के आईपीओ की टाइमिंग बाजार के हालात पर निर्भर करेगी। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।
सरकार का मानना है कि एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने से उसे कोरोना काल में आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलेगी और बजट घाटा कम किया जा सकेगा। बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी के 3.5 पर्सेंट रखा है, लेकिन यह लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। यही नहीं विनिवेश और सरकारी संपत्तियों को बेचने का भी सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपये का जो लक्ष्य रखा है, वह भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब तक सरकार 5,700 करोड़ रुपये की ही एसेट्स की बिक्री कर पाई है।
बीते महीने ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सरकार डेलॉयटे और एसबीआई कैपिटल को एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारी का काम सौंपा है। ये दोनों कंपनियां यह बताएंगी कि आखिर एलआईसी की वैल्यूएशन क्या है और उसके मुताबिक आईपीओ लाने में मदद करेंगी। सूत्रों के मुताबिक एसेट्स सेल को लेकर गठित मंत्रियों का पैनल आईपीओ के साइज पर फैसला लेगा। इसके अलावा कैबिनेट एलआईसी के कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर फैसला लेगी।
सरकार पहले चरण में 10 फीसदी हिस्सेदारी ही बेचेगी। उसके बाद अन्य हिस्सेदारी को कई राउंड में बेचने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने में रिटेल इन्वेस्टर्स को प्राथमिकता दी जा सकती है और इसके लिए उन्हें 10 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा सकता है। यह डिस्काउंट एलआईसी में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।
सूत्रों के अनुसार
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