झारखंड में शुरू होगी बस सेवा, जानें कब और कहां-कहां से चलेंगी बसें

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रांची:-बिहार में बस सेवा शुरू किए जाने के बाद झारखंड में भी परिचालन की मांग उठने लगी है। हालांकि परिवहन विभाग ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। विभाग को सरकार के निर्णय का इंतजार है। सूत्रों की मानें तो सितंबर से अंतरजिला बस परिचालन की मंजूरी मिल सकती है। उधर, बसों का रोड टैक्स माफ करने को लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

23 मार्च से अंतरजिला और अंतरराज्यीय बस सेवा बंद है

झारखंड में 23 मार्च से अंतरजिला और अंतरराज्यीय बस सेवा बंद है। केंद्र ने अनलॉक-1 से 3 में जो छूट दी हैं, उनमें भी झारखंड सरकार ने बस परिचालन पर पाबंदियां बरकार रखीं। अधिकारियों का कहना है कि आपदा प्रबंधन के तहत बनी समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार 31 अगस्त के बाद कोई निर्णय ले सकती है। उस निर्णय के आधार पर ही बसों का परिचालन निर्भर करता है।

* विभाग सरकार के पास रखेगा प्रस्ताव

सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों ने बस परिचालन को लेकर विचार-विमर्श किया गया है। इसमें पहले केवल अंतरजिला बस सेवा ही शुरू करने की बात उभर कर सामने आई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अंतरराज्यीय बस सेवा पर अभी रोक बरकरार रखने का विचार है। विभाग अपने विचार से आपदा प्रबंधन के तहत बनी समिति को अवगत कराएगा। इसके बाद जो निर्णय होगा, उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

* जितने दिन परिचालन बंद रहे उतने दिन टैक्स में छूट संभव

विभाग द्वारा बसों की टैक्स माफी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो परिचालन जितने दिन बंद रहेगा उतने दिन ही टैक्स में छूट मिलेगी। चर्चा है कि बसों को सितंबर तक टैक्स में छूट देने की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि बस के परिचालन पर कुछ पाबंदियां भी लगे। सभी जगहों के लिए बस सेवा शुरू न हो या फिर फेज वाइज बस सेवा शुरू की जाए।

*क्या कहते हैं झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष- सचिदानंद सिंह

झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिदानंद सिंह का कहना है कि सरकार ने हमारी मांग मान ली है और सितंबर तक टैक्स माफ किया जा रहा है। हमें फैसले का इंतजार है। पड़ोसी राज्य में बस संचालन शुरू हो गया है। झारखंड सरकार भी जनहित में बसों के परिचालन को मंजूरी दे। सरकार जो भी गाइडलाइन बनाएगी, बस संचालक उसे मानेंगे।

* क्या कहते परिवहन विभाग के सचिव- के. रविकुमार

परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार का कहना है कि बसों के परिचालन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार के फैसले और निर्देश पर ही कोई निर्णय संभव है। बसों की टैक्स माफी पर प्रस्ताव बढ़ाया जा रहा है। जितने दिन परिचालन बंद रहा, उतने दिन छूट दी जा सकती है। प्रस्ताव पर सरकार से मंजूरी के बाद ही टैक्स में छूट की समय सीमा के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी।