सिंहभूम चेंबर में झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों की बैठक संपन्न, औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं एवं पार्किंग क्षेत्र को जल्द दुरुस्त करवाने का दीया भरोसा।

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जितेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., सचिव, उद्योग, झारखण्ड सरकार, प्रेम रंजन क्षेत्रीय निदेषक जियाडा जमषेदपुर, टीएसयूआईएसलएल (जुस्को) के प्रबंध निदेषक रितुराज सिन्हा, प्रणव कुमार पॉल, संयुक्त निदेषक, उद्योग झारखण्ड सरकार, जेबीवीएनएल जमषेदपुर के महाप्रबंधक, जेबीवीएनएल चाईबासा के उपमहाप्रबंधक, उपश्रमायुक्त, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, विद्युत अधीक्षक अभियंता, विद्युत अभियंता भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बैठक में अतिथियों का स्वागत करते हुये शुरू की। उन्होंने कहा कि कोल्हान में राज्य में औद्योगिक विकास केवल उद्योग विभाग की जिम्मेदारी नहीं है इसके लिये हम सभी को मंथन करना होगा। हमें औद्योगिक विकास की नई गाथा लिखकर यहां से पलायन रोकना होगा, माननीय मुख्यमंत्री ने झारखण्ड के मजदूरों को कोरोना काल में अपने राज्य में वापस बुलाया लेकिन कोरोना के समाप्ति पर फिर से वे पलायन कर गये क्योंकि यहां औद्योगिक जिस रूप में होना था वह नहीं हो सका। हमें और कंधे से कंधा मिलाकर इसे पूरा करना होगा। यहां का पैसा, राजस्व जो बाहर जा रहा है उसे रोकना होगा। चैम्बर ने कोल्हान में औद्योगिक विकास हेतु नये ऑटोमोबाईल कंपनी की स्थापना हेतु 17 कंपनियों को पत्र लिखे जिससे यहां के एम.एस.एम.ई. को नया बाजार मिल सके। उन्होंने मांग की यहां माइक्रो लैंड कलस्टर की स्थापना की जाय, कोल्हान के उद्योगों को झारखण्ड राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा जयादा दर पर बिजली उपलब्ध होती है इसे समान दर पर बिजली उपलबध कराई जाय। यहां के उद्योगों बिजली पोटेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें, पार्किंग क्षेत्र जल्द दुरूस्त किये जायेंगे – श्री जितेन्द्र कु0 सिंह, भा.प्र.से

उपाध्यक्ष, उद्योग महेष सोंथालिया ने विषय प्रवेष करते हुये उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया तथा उद्योग सचिव के समक्ष औद्योगिक क्षेत्र की टी.ई. कंसेंट, खराब सड़के, स्ट्रीट लाईट, होल्डिंग टैक्स, पार्किंग, बिजली इत्यादि की समस्याओं को रखते उसके निराकरण की मांग की।

चैम्बर के द्वारा कोल्हान मेें औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुये उद्योग सचिव जितेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ने सिंहभूम चैम्बर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित कर आपसबों को संबोधित करने तथा आपकी समस्याओं को जानने का अवसर उपलबध करवाया। इसके लिये सिंहभूम चैम्बर ने बार-बार आग्रह कर यहां आने के लिये आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा उद्योग विभाग इंटरवेनषन पॉलिसी के माध्यम से लगातार आपकी समस्याओं से अवगत होता रहता है और इसे दूर करने की हमारी कोषिष होती है। सिंगल विन्डो के माध्यम हमारे पास एक लाख से अधिक आवेदन आये उनमें से लगभग 88 हजार आवेदनों को पास किया गया। पिछले सौ वर्षों के दौरान नेचुरल रिर्सोसेस के कारण जमषेदपुर इंडस्ट्रियल हब गया है। झारखण्ड सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में फूड पॉलिसी लाई गई इससे इस क्षेत्र में उद्योग धंधे राज्य में स्थापित हुये। उसी तरह वर्ष 2016 में नई टेक्सटाईल पॉलिसी लाई गई जिसके तहत कपड़ों का निर्माण झारखण्ड में होने लगा जो यहां से यूरोपियन देषों को एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी इलेक्ट्रीकल वेहिकल पॉलिसी लाई गई है। झारखण्ड सरकार द्वारा नई एम.एस.एम.ई. डेवलपमेंट पॉलिसी लाई गई है जिसके तहत नये एमएसएमई ईकाई को तीन वर्षों तक निबंधन कराने से छूट दी जायेगी। औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा फार्मासिटिकल पॉलिसी लाई गई है। उन्होंने कहा टाटा मोटर्स एवं रेलवे के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिये स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता दे इसके लिये चैम्बर को उनसे वार्ता करनी चाहिए।

उन्होने कहा कि झारखण्ड सरकार के द्वारा 28 मार्च, 2023 को जियाडा बोर्ड की बैठक में जियाडा के क्षेत्रीय निदेषकों को एक करोड़ तक के समस्याओं के खर्च के लिये पावर दिये गये जो छोटी-छोटी समस्याओं को अपने स्तर से पूरा कर सके। इन कार्यो में स्ट्रीट लाईट, डेªनेज, रोड भी शामिल हैं। उन्होनंे कहा कि पार्किंग के मुद्दे को ध्यान में रखकर जल्द कार्य किये जायेंगे। इसके अलावे उन्होंने कहा चैम्बर के द्वारा औद्योगिक हित की मांगों पर को जल्द पूरा करने का आष्वासन दिया। उद्योग सचिव ने किसी भी इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये एयरपोर्ट की स्थापना भी अति आवष्यक है।

कार्यक्रम में जियाडा के क्षेत्रीय निदेषक प्रेमरंजन ने भी उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुये जल्द से जल्द औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों को बनाने का आष्वासन दिया।

इस अवसर पर उपस्थित टाटा स्टील यू.आई.एस.एल. (जुस्को) के प्रबंध निदेषक रितुराज सिन्हा ने कहा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को बिजली वितरण के दौरान झारखण्ड सरकार से एप्रूवल लेने काफी परेषानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे सभी उद्योगों को बिजली देना संभव नहीं हो पा रहा है। एप्रूवल लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाय।

इस अवसर पर एसिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने कहा कि पाल्यूषन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी किये जाने वाले सीटीई जो पांच साल के लिये जारी किया जाता है उसे छः महीने या एक साल के लिये ही रेनेवल किया जाता है जो कि गलत है इसे पांच साल के लिये रेनेवल किया जाना चाहिए। स्ट्रीट लाईट के मद में जियाडा द्वारा लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए इसे सरकार द्वारा स्वयं से लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष निर्मल काबरा ने अषोक भालोटिया, सुरेष सोंथालिया ने भी उद्योगों पर होल्डिंग टैक्स, बिजली, सड़क, पार्किंग से संबंधित मुद्दों को रखा। इसके अलावे अन्य सदस्यों ने भी औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को उद्योग सचिव के समक्ष रखा।

बैठक का संचालन मानद महासचिव मानव केडिया की तथा उपस्थित अतिथियों को उपाध्यक्ष महेष सोंथालिया, मुकेष मित्तल, नितेष धूत, सचिव सांवरमल शर्मा, किषोर गोलछा, भरत मकानी के द्वारा सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष सुरेष सोंथालिया, पवन शर्मा, मनोज गोयल, अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, श्रवण देबुका, पवन नरेडी, सीए जगदीष खंडेलवाल, रमेष सोंथालिया, आनंद चौधरी, सुनील वर्मा, बिमल मुरारका, आषुतोष कुमार, संजय गोयल, पीयूष गोयल, संजय मिश्रा, दीपक दोकानिया, प्रवीण गुटगुटिया, विनोद कुमार शर्मा, महेन्द्र मूनका, अभिषेक कांवटिया, सौरभ दास, राजीव झुनझुनवाला, नितेष राजगढ़िया, मनीष अगीवाल, विकास अग्रवाल, डा0 ओपी आनंद, श्याम शर्मा, यूएन शुक्ला, यूएन शुक्ला, अभिषेक नरेडी, श्याम शर्मा, संजय साह, संजय साह, अभिजित बनर्जी, गौरव सिंघल, अरूण गोयल, नरेन्द्र श्राफ के अलावा काफी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित थे।

चैम्बर के द्वारा रखी गई विभिन्न मांगे:
1. समान बिजली दर की व्यवस्था,
2. माइक्रो लैंड कलस्टर:
3. बिजली पोर्टेबिलीटी की सुविधा:
4. ंद्ध जमषेदपुर जियाडा के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में संरचना में सुधार:
इद्ध जियाडा, जमषेदपुर क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से रख-रखाव का काम बंद है, जबकि रखरखाव के मद में उद्योगों से नियमित वसूली जारी है, जो कि न्यायोचित नहीं
बद्ध दुगनी, रूआम, भालोडीह तथा अन्य नवआवंटित भूमियों पर आधारभूत संरचनायें पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई है। भूमि के उपर से पार हो रही तार, डेªनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाईट आदि इन चीजों की अनुपलब्धता के बावजूद भी मासिक मेंटेनेंस बिल ब्याज सहित जारी किया जाता है।
कद्ध आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें फेज 1 से 7 तक की स्थिति काफी बदहाल है और गडढ्े युक्त धुलमय हैं जो अक्सर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते रहती है, और उद्यमी दुर्घटनाग्रस्त होते भी हैं। इसलिये सड़कों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पुंनः निर्माण कराया जाय।

मद्ध स्ट्रीट लाईट के लिये शुल्क वसूला जाता है लेकिन ये खराब पड़ी हुई हैं, ज्यादातर स्ट्रीट लाईटें जलती ही नहीं है। इसे अविलंब ठीक करवाया जाय। अन्यथा स्ट्रीट लाईट हेतु बिजली की सुविधा जुस्को से ली जाय।
5. अन्य राज्यों की तरह 30 वर्षों से अधिक समयावधि वाले उद्योगों को मालिकाना हक दे दिया जाना चाहिए।
6. एयरपोर्ट की अति आवष्यकता
7. होल्डिंग टैक्स
8. पर्चेज पॉलिसी
9. झारखण्ड राज्य में उद्योगों को सब्सिडी लेने की प्रक्रिया काफी जटिल है इसे सरल बनाई जाय।
10. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र मेें बड़े वाहनों की पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाय।
11. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के ब्रांच रोड को अतिक्रमणमुक्त कराया जाय, 12. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों का प्लॉट रद्द किया गया है जिसका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इनमें से कुछ उद्योगों का उत्पादन चालू है। उन उद्योगों के प्लॉट को रेगुलराईज कर देना चाहिए।
13. जुस्को द्वारा अंडरग्राउण्ड/ओवरलेन बिजली लाईन ले जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
14. पेब्को मोटर्स क्रॉसिंग, सुधा डेयरी क्रॉसिंग, लाल बिल्डिंग क्रॉसिंग में ट्राफिक लाईट सिग्नल लगाया जाना चाहिए।